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मोदी सरकार का सबको सैलरी देने का प्लान, जानें क्या है स्ट्रैटजी

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मोदी सरकार देश में हर महीने सबको एक फिक्‍स रकम देने की तैयारी कर रही है। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इस बारे में ऐलान हो सकता है। सरकार का विचार है कि देश में हर व्‍यक्ति की एक निश्चित इनकम सुनिश्चित की जाए। शुरूआत में हर व्‍यक्ति को निश्चित इनकम देने वाली स्‍कीम गरीबों के लिए लागू की जा सकती है। बाद में इसके तहत देश की पूरी आबादी को कवर किया जा सकता है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।
 
स्‍कीम का नाम है यूनीवर्सल बेसिक इनकम। इसका मतलब है कि राज्‍य या सरकार देश के हर नागरिक एक निश्चित रकम दे। चाहे कोई व्‍यक्ति काम कर रहा हो या न कर रहा हो। यह रकम एक तरह से नागरिकों के  लिए सोशल सिक्‍योरिटी नेट के तौर पर भी काम करेगी।
 
 
लंदन यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर गाय स्‍टैडिंग ने सबको एक निश्चिम रकम मुहैया कराने का प्रस्‍ताव तैयार किया है। उनका दावा है कि मोदी सरकार में अहम पद संभाल रहे एक व्‍यक्ति ने उनको बताया है कि सरकार आर्थिक सर्वे और आम बजट में यह प्रस्‍ताव ला सकती है
 
प्रोफेसर गाय स्‍टैंडिंग का कहना है कि इंदौर और दिल्‍ली में छोटे समूह के बीच इस स्‍कीम को पायलट प्रोजेक्‍ट के तौर पर लागू किया गया। इसमें वयस्‍कों को 500 रुपए महीना और बच्‍चों को 150 रुपए महीने दिए गए। इसके बेहतर नतीजे सामने आए। इन लोगों ने हर माह एक निश्चित रकम मिलने के बाद अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास किया और इसमें सफल भी रहे। 
 
 
गाय स्‍टैंडिंग का कहना है कि इस स्‍कीम को लागू करने के लिए मोदी सरकार के पास पर्याप्‍त फंड है। स्‍कीम को देश भर में लागू करने पर सकल घरेलू उत्‍पाद यानी जीडीपी का 3 से 4 फीसदी खर्चा आएगा। वहीं मौजूदा समय में सरकार सब्सिडी पर जीडीपी का 4 से 5 फीसदी खर्च कर रही है। यह जरूर है कि इस स्‍कीम को लागू करने के बाद पहले से दी जा रही सब्सि‍डी को खत्‍म करना पड़ेगा। बेसिक इनकम स्‍क्‍ीम और सब्सिडी साथ साथ नहीं चल सकते। 
 
 
मोदी सरकार शुरूआत में गरीबों को एक माह एक निश्चित रकम देने से इस स्‍क्‍ीम की शुरूआत कर सकती है। ऐसे में जिनकी इनकम का कोई जरिया नहीं है, उनको इससे बड़ा सहारा मिल सकता है। सरकार इस तरह से 20 करोड़ लोगों को हर माह एक निश्चित रकम दे सकती है। बाद में इस स्‍कीम के तहत देश के हर नागरिक को कवर किया जा सकता है। 

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